पोखरा:  ​फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित समितिले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

समितिको सोमबार बसेको बैठकले प्रशोधन केन्द्र निर्माण स्थलको ९६ रोपनी जग्गा रोक्कासहित एक उपसमितिसमेत गठन गरेको छ । 

सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ अन्तरगत परिच्छेद ३ नियम १७ को उपदफा २ (ग) बमोजिम फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण आयोजनाका लागि पोखरा महानगरपालिकाले यसअघि आह्वान गरेको आशय पत्र पेस गर्ने बारेको सूचना अनुसार परेका आश्यक पत्रहरुसहित यसअघि पेस गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन माथि आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रशासकीय अधिकृत दीपक रेग्मीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको हो । 

उपसमितिको सदस्यहरूमा महानगरपालिकाका इन्जिनियर नेत्र तिमिल्सीना, मालपोत अधिकृत गोविन्द सुनार, पोखरा ३३ का वडा अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी, नापी कार्यालय लेखनाथका सर्वेक्षक तिलकराज जोशी र प्रारम्भिक अधिकृतको रूपमा महानगरपालिकाको योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि महाशाखाका प्रमुख कृष्ण तिवारी रहेका छन् ।

पोखरा महानगरपालिका वडा नं.३३ मा १७ जना जग्गाधनीहरूको ९६ रोपनी निजी जग्गा अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका लागि अधिग्रहणको प्रक्रिया थालिने सो समितिले जनाएको छ । 

महानगर क्षेत्रभित्र उत्पादन तथा उत्सर्जन हुने फोहोरमैलाको दिगो तथा भरपर्दो व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकाले अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न लागेको हो । 
 

फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र स्थापना स्थलको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरे, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकाल र अनिल कुमार शाही, मालपोत तथा नापी कार्यालयका प्रतिनिधिहरू, पोखरा ३३ का वडा अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी लगायतले स्थलगत अवलोकनसमेत गरेका थिए ।

वडा ३३ का अध्यक्ष अधिकारीको खातामा महानगरपालिकाको ५५ लाख रुपैयाँ पठाएको भन्दै विवादित बनेका थिए ।